जयपुर | राजस्थान की भजनलाल सरकार के दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। प्रदेश में नए मुख्य सचिव के तौर पर वी श्रीनिवास ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में सरकार अब जल्द से जल्द नए कार्यक्रम नई घोषणाएं का ऐलान करने के साथ ही उन्हें अमलीजामा पहनाने चाह रही है। इसी क्रम में आज प्रदेश सरकार शाम 4 बजे कैबिनेट और इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक करेगा।
प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर चर्चा
माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर होने वाले कार्यक्रम पर खास चर्चा हो सकती है। हाल ही बीजेपी संगठन और सरकार से जुड़े लोग इसे सफल बनाने के लिए अलग अलग प्रदेशों में गए थे और उन्होंने वहां व्यापारियों से राजस्थान से जुड़ने की अपील की थी। राजस्थान से भेजे गए प्रतिनिधियों ने सरकार को प्रवासी राजस्थानी दिवस को सफल बनाने से जुड़े फीडबैक दे दिए है। लिहाजा माना जा रहा है कि आज मंत्रिमंडल के बीच इस विषय को लेकर चर्चा हो सकती है। जानकारी मिली है कि 10 दिसंबर को होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण भेजा गया है।
पंचायत- निकाय चुनाव को लेकर चर्चा
अंता उपचुनाव के बाद अब सभी राजनैतिक दलों का फोकस निकाय चुनाव पर है। हाल ही में हाईकोर्ट ने पंचायत-निकाय चुनाव कराने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। विपक्ष सरकार पर चुनाव करवाने का दबाब बना रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक का समय दिया है। इस स्थिति में चुनाव कराने को लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है।
दो से अधिक संतानों वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर होगी चर्चा
बता दें कि हाल ही तीन बच्चों वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हुआ था, जिसके बाद से निकाय चुनाव में भी यह छूट मिलने को लेकर मांग चल रही थी। माना जा रहा है कि इस नियम पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इन चुनावों में उम्मीदवार के दो बच्चों से अधिक होने पर चुनाव लड़ने से रोकने के प्रावधान खत्म करने को लेकर भी अध्यादेश लाए जाने पर निर्णय हो सकता है। उल्लेखनीय है कि अभी 1995 के बाद यदि किसी की तीन संतान है तो वह निगर निगम और निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकता है।
कोचिंग संस्थानों के नियम
सरकार कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण को लेकर कानून बना चुकी है, लेकिन अभी नियम नहीं बने हैं। इस पर डिस्कशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ विभागों से जुड़े नियमों में संशोधन के प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं। राजस्थान में सोलर और थर्मल एनर्जी के डवलपमेंट को लेकर भी चर्चा हो सकती है।
प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार की ब्यूरोक्रेसी पर चेहरा हाल ही बदला गया है। नए मुख्य सचिव के आने के बाद यह भी माना जा रहा है कि आगामी दिनों में आईएएस- आईपीएस और आरएएस अधिकारियों की अदला बदली हो सकती है। नए साल में प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में कैसा बदलाव होगा, इस पर चर्चा होना भी संभावित है।