देश के करोड़ों किसानों की निगाहें हर साल संसद में पेश होने वाले आम बजट पर टिकी होती हैं. खेती-किसानी की बढ़ती लागत और महंगाई के बीच, अन्नदाताओं को सरकार से हमेशा कुछ अतिरिक्त राहत की उम्मीद रहती है. ताज़ा खबरों की मानें तो आगामी केंद्रीय बजट किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाला साबित हो सकता है. चर्चाओं का बाजार गर्म है कि केंद्र सरकार अपनी सबसे महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक, ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ (PM Kisan Yojana) की राशि में भारी बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यदि सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो किसानों को मिलने वाली सालाना मदद 6,000 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये या उससे भी ज्यादा हो सकती है |
किसानों के लिए खुल सकता है खजाना
आम जनता को भले ही बजट का भाषण 1 फरवरी को सुनाई देता है, लेकिन इसके पीछे की तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है. केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट तैयार करने की लंबी और जटिल प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है, जिसकी अगुवाई वित्त मंत्रालय कर रहा है |
अगस्त-सितंबर से ही बैठकों का दौर शुरू हो जाता है. इसमें नीति आयोग संबंधित मंत्रालय, राज्यों के प्रतिनिधि और कृषि क्षेत्र के तमाम स्टेकहोल्डर्स से राय-मशविरा किया जाता है. संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार होने वाला यह ‘एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट’ ही तय करता है कि सरकार आने वाले साल में जनता के पैसे को कहां और कैसे खर्च करेगी. इस बार बजट बनाने की प्रक्रिया के दौरान मिले सुझावों और बढ़ी हुई टाइमलाइन का फायदा सीधे तौर पर किसानों को मिल सकता है. सरकार के पास ग्राउंडवर्क करने और सभी वर्गों से सलाह लेने का पर्याप्त समय है, जिससे यह उम्मीद जगी है कि कृषि क्षेत्र के लिए कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं |
क्या है सरकार का प्लान
जब से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई है, तब से किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है. यह राशि तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचती है. हालांकि, पिछले कुछ सालों में खाद, बीज और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन सम्मान निधि की राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है |
पिछली बार के बजट में भी यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि सरकार इस राशि को बढ़ाएगी, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ. अब एक बार फिर मीडिया रिपोर्ट्स से खबर आ रही है कि इस बार सरकार राशि बढ़ाने के मूड में है. अनुमान है कि सालाना राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जा सकता है | अगर ऐसा फैसला लिया जाता है, तो यह महंगाई की मार झेल रहे सीमांत और छोटे किसानों के लिए एक बड़ी राहत होगी. 9,000 रुपये होने की स्थिति में किसानों को हर किस्त में 2,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये मिल सकते हैं |