पटना। जद (यू) प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा एवं मीडिया पैनलिस्ट किशोर कुणाल ने मीडिया में जारी बयान में कहा कि कांग्रेस और राजद ने हमेशा से अति पिछड़ा समुदाय को ठगने का काम किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सच्चे अर्थों में अति पिछड़ा समुदाय को अधिकार एवं सम्मान देने का काम किया है। यह वही राजद है, जिसने 15 वर्षों के शासन में न तो अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और न ही उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाया। यही कांग्रेस पार्टी है, जिसने अपने दशकों के शासनकाल में अति पिछड़ों की उपेक्षा की, काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को ठुकराया और आरक्षण व्यवस्था को लगातार कमजोर किया। आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा वर्ग विभाग और आयोग बनाकर मजबूत रोडमैप तैयार कर दिया है, तब चुनावी मौसम देखकर विपक्ष दिखावटी घोषणाओं का सहारा ले रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता में आते ही अति पिछड़ा वर्ग आयोग और विभाग का गठन किया, पंचायत और नगर निकाय चुनावों में 20ः आरक्षण लागू किया, न्यायिक सेवाओं तक में आरक्षण सुनिश्चित कराया और जिलों में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास की स्थापना कर छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षा व छात्रवृत्ति का प्रावधान किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार द्वारा पंचायतों एवं नगर निकायों में दिए गए आरक्षण के चलते बिहार से नक्सल आंदोलन को खत्म करने में सफलता मिली। जिन हाथों में कभी हथियार हुआ करते थे उन हाथों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिए अधिकारों के चलते हथियार की जगह कलम ने ले ली।
अति पिछड़ा समुदाय के शैक्षणिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अनेक क्रांतिकारी योजनाएँ लागू कीं। ‘‘मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना’’ के तहत लाखों बच्चों को प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जा रही है, जबकि ‘‘मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना’’ से अब तक लाखों छात्र-छात्राएँ लाभान्वित हो चुके हैं। इसी तरह ‘‘अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना’’, ‘‘परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति’’ और ‘‘अक्षर आंचल योजना’’ के माध्यम से शिक्षा को सभी वर्गों की पहुँच में लाया गया है।
राजद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने जननायक कर्पूरी ठाकुर द्वारा लागू अति पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन उस समय जनता दल के नेता नीतीश कुमार ने इसका डटकर विरोध किया और कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण फार्मूले को कायम रखने की मांग की। नीतीश कुमार के दृढ़ रुख के कारण ही लालू प्रसाद यादव अपनी मंशा पूरी नहीं कर पाए।
उन्होंने कहा कि यदि किसी नेता ने वास्तव में कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार किया है, तो वे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पंचायती राज और नगर निकाय संस्थाओं में अति पिछड़ों, दलितों और सभी वर्गों की महिलाओं को आरक्षण देकर उन्होंने सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारा। साथ ही शराबबंदी जैसे सामाजिक आंदोलन से समाज को नई दिशा दी।